ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
