ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ’ਚ ਕੋਈ ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ।
