ਅਸਾਮ – ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਐਲਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ (Two Child Policy) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟੋਰਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਾਦ ਹੈ।’ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਮਤ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇਕ ‘ਉਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ’ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਂਝਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਲੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
