ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਕਿਤਲਾਣਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਰਬ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
