ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੇੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 38 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
