ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
