ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਖ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ।
