ਔਰਬਿਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਸਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਲੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਔਰਬਿਟ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
