RBI ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ਦੀ EMI ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧਣ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ (Policy Rates) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। MPC ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵੀ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
