ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 11 ਜਨਵਰੀ 2022 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
