ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ‘ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕਾਂ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਤਰੀਕ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਫ ਮਿਤੀ ਕਾਰਨ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀਆਂ ਹੋਣ: 1 ਜਨਵਰੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
