ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਤਰਫਾ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75% ਸਥਾਨਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਕਟ, 2020 (The Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
