ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਕਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।
