Latest ਦੇਸ਼

ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ‘ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC-ST ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਸ਼ਬਦ (ਗਾਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ. ਨਾਇਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Skip to toolbar