ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 5 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ, ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਮਿੱਠਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
