ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 27 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 27700-44700 ਤੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 77840 ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 92960, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਏਸੀਪੀ/ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ 111000, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਸੀਪੀ 2000 ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਸੀਪੀ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 144840, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਚੋਣ ਗ੍ਰੇਡ) ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 163030 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ (ਸੁਪਰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ 199100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
