ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
