ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
