ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
