September 23, 2024
Admin / Agriculture
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਕੇਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 2022 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੰਚਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ' ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14(1)(ਬੀ)(1)(3) ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 23,410 ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 663 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 23,410 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,624 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
5,000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 8,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 11,624 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 1,500 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ 1,200 ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਨਾਮਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
Stubble Burners Are No Longer Good There Will Be A red Entry In The Land Record 5 000 Nodal Officers
