March 28, 2025
Admin / Business
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ।
ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੀਐਸਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਪੀਐਸਐਲ) ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ।
2 'ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
3 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯੂਸੀਬੀਐਸ) ਲਈ ਕੁਲ ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਜਸਟਡ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਏਐਨਬੀਸੀ) ਜਾਂ ਔਫ-ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (ਸੀਈਓਬੀਐਸਈ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਸੀਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਵਧਿਆ ਦਾਇਰਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਿਮਟ 'ਚ ਵਾਧਾ
RBI ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਅਰ-IV/V/VI ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ/ਸਸਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲੋਨ (ਪੀਐਸਐਲ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਜਨਰੇਟਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ (ਐਨਸੀਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 4 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ)।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੀਐਸਐਲ) ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੇਐਲਜੀ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੀਐਸਐਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓਐਸ/ਐਫਪੀਸੀਐਸ) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਯਸੀਬੀਐਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ, ਪੀਐਸਐਲ ਟੀਚਾ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Big Relief For Borrowers RBI Is Bringing New Rules Will Be Implemented From April 1 Read The Full News
