ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਮਬੀ ਪਾਟਿਲ, ਰਾਮਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਾਲਿੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਇੰਚਾਰਜ ਆਰਐਸ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਮਬੀ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।