ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ 2025-26 ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, AIEs, EGS, STR ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀਪੀਈਓ) ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ (2025-26) ਤੱਕ 'ਚਾਈਲਡ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ' ਅਤੇ 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਬੀਪੀਈਓ) ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।