ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 209.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (PM Shri) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 233 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (PAB) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 60-40 ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵਰਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੈਲੇਂਜ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 59 ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ 174 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 5,300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 17-17, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 15-15, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 14-14, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਤੋਂ 10-10, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 9, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 8 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-8, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, 7 ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ 6-6 ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।