ਹਰਿਆਣਾ ,29ਮਈ 2025:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮ ਐਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 32 ਸੂਚੀਬੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 14 ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਾਨੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।