ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 9.48 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀਆਈਐੱਸ) ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 126 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸਓਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 74 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 52 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 7, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 6, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 6, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ 16, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ 6, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 1, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 2, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 7, ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 6, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 9, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 11, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 5, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 3, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 8, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ 3, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 4, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 6, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 8, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 4 ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 2 ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।