April 17, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 'ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼' ਜਾਂ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼' ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਵੇ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ
Waqf amendment act supreme court gives 7 days to government to file reply
