ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ 1882 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 58 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ (f) ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।