ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿਚ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।