February 1, 2025
Admin / Entertainment
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨੀ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀ" ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਲਿਓਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਚਿਕਾ ਲੋਕਾ ਨਾਮਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ) ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਖਨਊ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਨੂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਉਸਾਰੀ, ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਐਕਟ, 2010 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ "ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ" ਅਤੇ "ਕਬਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Sunny Leone Got A Big Setback Ban On Construction Of Restaurant bar This Was The Reason
