December 24, 2024
Admin / Punjab
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਆਰਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਐਸ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਸਫਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 5060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਹੋਟਲ ਸਾਈਟਾਂ, ਐਸਸੀਓਜ਼, ਬੂਥਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 2060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 51 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 127 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੇਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
The Dream Of Registrations Without NOC In 2024 Came True The Government Earned 5060 Crores From The Sale Of Lands
