ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।