November 28, 2024
Admin / Punjab
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਰਵੋਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Punjab Municipal Elections Case Reaches High Court Again
