ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਖਦਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।