June 23, 2025
ਪੰਜਾਬ, 23 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਆਰਡੀਪੀਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More:ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
Politics In Punjab Over Handing Over Responsibility Of Urban Development To Chief Secretary
