ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ, ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ (20 ਬੀਸੀਐਮ) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।