ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇੜਲੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ2014 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੌਰੈਸਟ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1980 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬੜ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਗੌਰਵਜੀਤ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।