January 23, 2025
Admin / Agriculture
ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ (ਟੀਡੀ-3 ਗ੍ਰੇਡ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 66.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 1.70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜੂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2014-15 ਦੇ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2025-26 ਵਿਚ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (2.35 ਗੁਣਾ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜੂਟ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਰਕਮ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
40 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂਟ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 82 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਜੇਸੀਆਈ) ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Modi Cabinet Approves Rs 315 Hike In MSP Of Raw Jute For 2025 26 Season
