ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਪ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8,000 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

'X' ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

'ਐਕਸ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।ਐਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।