ਸਟੇਟ ਡੈਸਕ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।