ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ : ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।