ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ 2025:ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 126 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।

Read More : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ