July 8, 2025
ਹਰਿਆਣਾ, 08 ਜੁਲਾਈ 2025:ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
Read More : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
