October 15, 2025
Americaਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀਟੋ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ, SB 509, ਗਵਰਨਰ ਗੇਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ (veto) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ (SB 403) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ (transnational repression) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ SB 509 ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (law enforcement agencies) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (training) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ?: ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ?: ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਐਨਾ ਕੈਬਾਲੇਰੋ (Anna Caballero) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (federal agencies) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Office of Emergency Services) ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ: ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Sikh Coalition) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮੈਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SALDEF) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ (CoHNA) ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੀਟੋ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ।
Governor Vetoes Bill Protecting Sikhs And Other Immigrants In California Sikh Organizations Disappointed
