ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti Beadbi Law) ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ11 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਰਾਇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਤੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ6 ਅਪ੍ਰੈਲ2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ11:00 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਆਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ2025 ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।