ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ1974’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ1966 ਦੀ ਧਾਰਾ97 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ)- ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਜੀਹ’ (Preference) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ:

ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ): ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ1 ਸਾਲ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ5 ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰ (ਬਿਜਲੀ): ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ5 ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ66 KV ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।