ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ15 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ2012 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ31 ਅਗਸਤ1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।