ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ'ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ11 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Zee Entertainment Limited ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼, ਇਸ ਦੋਸ਼'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ'ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।