ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚWhatsApp ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇMeta ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇMeta ਨੂੰWhatsApp ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ, Meta ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇMeta ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿMeta ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂMeta ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਚਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰWhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।WhatsApp ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੋਲਆਉਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।