ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸਦਨ ਵਿਚ ਨੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ, ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।